कलेक्ट्रेट सभागार में जिला वृक्षारोपण, गंगा संरक्षण एवं पर्यावरण समितियों की समीक्षा बैठक संपन्न

                   🔴       🟡  अजय कुमार गुप्ता  🟡       🔴                   

🔴 पौधों की जीविता सुनिश्चित करने, जियो-टैगिंग में तेजी और सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश।

हमीरपुर। जिलाधिकारी अभिषेक गोयल के निर्देशों के अनुपालन में कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला वृक्षारोपण समिति, जिला गंगा संरक्षण समिति एवं जिला पर्यावरण समिति की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वृक्षारोपण की प्रगति, पौधों की जीविता, जियो-टैगिंग, सिंगल यूज प्लास्टिक पर नियंत्रण, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा नदी पुनरुद्धार से संबंधित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।

शहरी क्षेत्र के दो स्थलों पर रोपे गए कुल 15,323 पौधों में से 15,150 पौधे सुरक्षित पाए गए। इसी प्रकार चित्रगुप्त इंटर कॉलेज, राठ के परिसर में लगाए गए 100 पौधों में से 94 पौधे जीवित मिले, जिनका सर्वाइवल रेट 94 प्रतिशत रहा।

मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि केवल पौधरोपण के लक्ष्य को पूरा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि लगाए गए पौधों का संरक्षण एवं उनकी जीविता सुनिश्चित करना प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पौधों की नियमित देखभाल, सिंचाई एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही जलभराव के कारण पौधों को होने वाले नुकसान की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा।

बैठक में जियो-टैगिंग की विभागवार प्रगति की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि जनपद के 16 विभागों द्वारा निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट उपलब्ध करा दी गई है। जिन विभागों की जियो-टैगिंग की प्रगति अपेक्षाकृत कम है, उन्हें कार्य में तेजी लाने तथा शेष विभागों को निर्धारित समय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध कार्रवाई की समीक्षा करते हुए निकायों को नियमित निरीक्षण एवं अभियान चलाने तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग पर नियमानुसार चालान एवं जुर्माने की प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

बैठक में चंद्रावल एवं परोही नदी क्षेत्रों में वृक्षारोपण एवं नदी पुनरुद्धार कार्यों की भी समीक्षा हुई। वर्षा एवं बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में पौधरोपण स्थलों की सुरक्षा, जल निकासी तथा वाटर लॉगिंग की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।